नई दिल्ली। देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। जैसे-जैसे साल 2026 नजदीक आ रहा है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चित विषयों में से एक है—फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), जिसके जरिए सैलरी में इज़ाफा तय किया जाता है।
इस लेख में हम आपको 8th Pay Commission से जुड़ी हर वह जानकारी देंगे जो एक केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहता है—जैसे यह कब लागू होगा, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा, पेंशन में क्या असर होगा, और सरकार की तैयारी किस स्तर पर है।
8th Pay Commission की संभावित तारीख
सरकारी नियमों के मुताबिक, नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी यूनियन लगातार इसकी मांग कर रही हैं और संभावना है कि 2025 के अंत तक सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।
Fitment Factor: वेतन वृद्धि की कुंजी
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला होता है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57x था, जिसकी वजह से न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 कर दिया गया था। अब यूनियन और कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के लिए कम से कम 3.68x फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।
अगर 3.68x फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो वर्तमान ₹18,000 का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर ₹66,240 हो सकता है। यह वेतनवृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगी, खासकर जब देश में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है।
पेंशनभोगियों को मिलेगा कितना लाभ?
8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को भी मिलने वाला है। जिस तरह 7वें वेतन आयोग में पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को पुनर्निर्धारित किया गया था, ठीक उसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी नई गणना के आधार पर पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका होगी।
यूनियनों की मांगें और दबाव
अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी महासंघ (AIRF), भारतीय मजदूर संघ (BMS), और अन्य यूनियनें लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि 8वें वेतन आयोग की जल्द घोषणा की जाए और कर्मचारियों को आर्थिक राहत दी जाए। यूनियनों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है जबकि वेतन में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई है।
इनकी मुख्य मांगें हैं:
- फिटमेंट फैक्टर को 3.68x या उससे अधिक किया जाए
- न्यूनतम वेतन ₹26,000 से बढ़ाकर ₹45,000 या उससे ज्यादा किया जाए
- पेंशनरों को समान लाभ मिले
- महंगाई भत्ते (DA), यात्रा भत्ता (TA), और मकान किराया भत्ता (HRA) की दरें फिर से निर्धारित की जाएं
HRA, TA और DA में संभावित बदलाव
वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक पे में ही नहीं, बल्कि तमाम भत्तों में भी बदलाव होता है।
- महंगाई भत्ता (DA) नए बेसिक वेतन पर मिलेगा, जिससे कुल इन-हैंड सैलरी में बड़ा अंतर आ सकता है।
- मकान किराया भत्ता (HRA) को भी नए स्लैब के अनुसार तय किया जाएगा, जो शहर की श्रेणी पर निर्भर करता है।
- यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल भत्ता और स्पेशल अलाउंस भी अपडेट किए जाएंगे।
क्या Pay Commission की जगह नया फॉर्मूला आएगा?
बीच-बीच में यह चर्चा भी उठी थी कि सरकार भविष्य में Pay Commission की जगह एक डायनामिक DA-लिंक्ड सिस्टम ला सकती है, जिससे हर साल वेतन अपने आप महंगाई के अनुसार अपडेट हो जाए। लेकिन इस पर अब तक कोई स्पष्ट नीति या घोषणा नहीं हुई है। अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर परंपरागत ढांचे पर ही आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है?
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक कमेटी गठित नहीं हुई है जो 8वें वेतन आयोग पर काम कर रही हो। लेकिन जैसे ही चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी या 2025 के मध्य में बजट तैयार होगा, तब सरकार एक उच्चस्तरीय समिति बना सकती है जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग, कर्मचारी संघों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
8वें वेतन आयोग की तैयारी भले ही अभी पृष्ठभूमि में हो, लेकिन इसकी जरूरत और मांग दिन-ब-दिन मजबूत होती जा रही है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर की उम्मीद में हैं। अगर सरकार यूनियनों की मांग को स्वीकार करती है और 3.68x फिटमेंट फैक्टर को हरी झंडी देती है, तो यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार साबित हो सकता है।
